Hijab row verdict: Karnataka High Court dismisses various petitions challenging a ban on Hijab in education institutions. Karnataka High Court said today that hijab is not an essential religious practice. Five petitions had challenged the ban in court. Following the Karnataka High Court’s verdict on the Hijab row, All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) Chief Asaduddin Owaisi said that the judgment of the Court has violated fundamental rights of the Constitution and asserted that it will have a negative impact on the Muslim women as they will now be targeted.
कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यूनिफॉर्म पहनने से छात्र इनकार नहीं कर सकते। इस फैसले को लेकर Asaduddin Owaisi ने कहा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं और ये मेरा हक है ।
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